Parere 28 marzo 2018 (n. aff. 00502/2012) reso nell'adunanza del 28 marzo 2018 - L'assenza di una condizione di ammissibilità comporta l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla Misura. Mancata prova del superamento delle controversie riconducibili al regime delle quote latte: rigetto del ricorso. Applicazione del principio dispositivo.
Periodo di programmazione:
2007-2013
Misura del PSR coperta:
PSR 2007/2013 Regione Lombardia - Misura 214
Parole chiave:
quote latte
Anche nel ricorso straordinario la parte è tenuta a fornire la prova del fatto posto a fondamento dell'azione.
Il FATTO Le disposizioni attuative della Misura 214 prescrivono, quale condizione per l'ammissione al finanziamento, che il beneficiario fosse in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo dovuto, in linea con l'obiettivo della Misura che è quello di promuovere ed incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole. Il provvedimento impugnato escludeva la ricorrente dalle agevolazioni previste dalla Misura 214 del PSR 2007/2013 a causa di riscontrate irregolarità nell'applicazione del regime delle quote latte. Peraltro anche la richiesta di accedere per lo stesso periodo alla Misura 121 non era stata accolta per la stessa ragione, nonché le analoghe richieste presentate per i periodi successivi. Tutti i relativi provvedimenti risultavano impugnati dinanzi al TAR. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso perché la parte non è stata in grado di provare, nonostante la sollecitazione in tal senso, l'effettivo superamento delle controversie riconducibili al regime delle quote latte, che le disposizioni attuative della Misura richiedono quale condizione per l'ammissione al finanziamento.
NOTA Il Consiglio di Stato, nella motivazione del rigetto, richiama e fa applicazione del c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo che opera anche nel processo amministrativo e che non consente al giudice di sostituirsi totalmente alla parte onerata, disponendo d'ufficio le acquisizioni istruttorie a cui era tenuta quest'ultima quando la stessa non si trovava nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione. Anche nel processo amministrativo e nel giudizio introdotto con il ricorso straordinario, sia pure con le limitazione correlate alle sue peculiarità, vige il principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e dimostrare i fatti posti a fondamento della propria pretesa (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 178). Principio consistente, appunto, nel fornire non già prova "piena" dei fatti su cui si fondi la domanda, stante la disponibilità in mano alla p.a. della documentazione probatoria (c.d. "riferibilità o vicinanza o disponibilità del mezzo"), bensì di allegare il "principio di prova", cioè indicare tali fatti, suscettibili di trovare o meno conferma mediante acquisizione a cura del giudice di quella documentazione, pena altrimenti lo svuotamento del principio stesso. Inoltre poiché in detto processo si applica pure - per l'asimmetria di posizioni fra amministrazione e privati cittadini - il c.d. metodo acquisitivo, che consente al giudice di integrare allegazioni probatorie parziali, ma non di invertire l'onere probatorio e di sostituirsi al dovere processuale del diretto interessato, quest'ultimo deve comunque allegare un qualche concreto elemento di riscontro circa i vizi che deduce (C.d.S., sez. V, 28 luglio 2014, n. 3973). Ne consegue che, in difetto di siffatta allegazione, è inibito al medesimo giudice sostituirsi al ricorrente colmandone le lacune con richieste istruttorie nei confronti dell'amministrazione. La giustificazione originaria - e tuttora dominante - del c.d. metodo acquisitivo fa leva, appunto, sulla disparità, quanto alla disponibilità delle prove, tra la parte pubblica e le parti private, per cui l'intervento officioso del giudice serve, sul piano processuale, a ristabilire un equilibrio che in verità sul piano sostanziale non sussiste. Tanto è vero che la giurisprudenza più recente, ribadendo che anche nel processo amministrativo vige il principio dell'onere della prova, stabilito in termini generali dall'art. 2697 c.c., continua a ritenere che l'applicazione del principio stesso, anche dopo la modifica del codice del processo amministrativo, presupponga che le parti abbiano la piena disponibilità degli elementi che possono provare la fondatezza dei loro assunti ed a giustificare, quindi, il temperamento di tale principio attraverso il c.d. metodo acquisitivo al fine di rimediare alla disuguaglianza di posizioni tra la P.A. ed il privato (sull'esigenza di un principio di prova - da porre a base del processo amministrativo, cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875; C.d.S., IV, 27 luglio 2010, n. 4915 e 14 novembre 1997, n.1279; V, 10 novembre 2010, n. 8006; nonché, C.d.S., VI, 2 febbraio 2012, n. 586 e 9 luglio 2012, n. 4006; V, 17 settembre 2012, n. 4919).